आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका लागि लागि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग १० अर्ब मागेको छ । संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ ।
राजनीतिक प्रणालीले हरेक राज्यसत्तामा बसेका मानिसलाई भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गरेको पछिल्ला केही घटनाले पुष्टि गर्छन् । पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव ६ लाख घुस र स्रोत नखुलेको १६ लाख गरी २२ लाख
पछिल्लो एक वर्षदेखि निगम घाटामै भए पनि प्राप्त गर्ने मूल्य सूचीअनुसार मूल्य समायोजन नगरेको आयल निगमको दाबी छ । रुस–युक्रेन युद्धको कारण महिनामै १० अर्बमाथि घाटा बेहोरेको निगम ४ अर्बमाथि
रुस–युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धै नभएको र स्वदेशमै आत्मनिर्भर भएको वस्तुको समेत मूल्यवृद्धि भएको छ । यसको मुख्य जड कालोबजारी भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउनुहुन्छ । हस्तक्षेप गर्नुपर्ने सरकारी निकाय निदाएर
कोभिडको समयमा ३० प्रतिशत विस्थापित व्यवसायीलाई पुनःस्थापना गर्न र नेपाल सरकारबाट औपचारिक रूपमै ठमेललाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गराउन आफू प्रतिबद्ध रहेको परिषद् अध्यक्षका दावेदार भवेश्वर शर्मा बताउनुहुन्छ ।
यसले के दखाउँछ भने अग्लो काँढेतार लगाएको पर्खाल फलामे द्वारमा भोटे ताल्चासहित सेना, प्रहरी र गुप्तचर रहेको बलियो पर्खालभित्रको सिंहदरवारमा आम नागरिक छिर्न अति कठिन भए पनि विचौलिया माफियाहरूको लागि
पूँजीगत खर्च भएमा भौतिक पूर्वाधार विकास हुने, वैदेशिक लगानी आउने भए पनि सरकारको इच्छाशक्ति नभएको र राजनीतिक सत्ता र शक्तिको दाउपेचका कारण विकास ओझेलमा परेको अर्का विज्ञ केशवल आचार्य बताउनुहुन्छ
अस्थायी पास वा मल्टीपल भिसा पनि नपाउँदा आफूहरू ठूलो मारमा परेको व्यवसायी बताउँछन् । केरुङ र खासाबाट निर्यात तथा सामान निकासी गर्न सहज वातावरण बनाइदिन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष
स्थानीय तहलाई दिएको पैसा शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्न नसकेकोले बेरोजगारी बढ्दै गएको, उत्पादन बढाउन नसकेको, खर्च गर्न नसक्दा वाणिज्य बैंकले विना व्याज प्रयोग गरेर व्यापारीक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेको प्रति
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा मूलुकको व्यापारघाटा १५ खर्ब ७७ अर्ब करोड ३८ करोड माथि पुगेको छ । यो अवधिमा आयात मात्र अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा २७ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम