१३ औं महाधिवेशनमा प्रतिष्पर्धा गरेका नेताहरुले नै आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा फेरि उत्रने बताएपछि तीन नेतापुत्र एक ठाउँमा उभिने प्रयासमा जुट्नुभएको हो ।
काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको संंवैधानिक इजलाशमा भइरहेको बहसमा शुक्रबार ६ जना कानुन व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट आफ्ना धारणा राखेका छन् । शुक्रबार ६
काठमाडौं, असार ११ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बहस गर्ने पक्षका वकीलहरुले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधान सकाउने खेल भएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
काठमाडौं, असार ११ । नेपाली कांग्रेसमा महाधिवेशनको मिति नजिकिएसँगै नयाँ समीकरणका लागि प्रयासहरु थालिएका छन् । पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले आफै दाहोर्याउने पक्का भएपछि कांग्रेसमा तीन नेतापुत्रहरुबीच छलफल बाक्लिएको छ
काठमाडौं, असार ११ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि लगातार प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना
काठमाडौं, असार ११ । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा जुत्ता मिल्काउने तत्कालीन सोभियत संघका मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष निकिता ख्रुश्चेभलाई सोही महासभामा भाग लिइरहनुभएका नेपालका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले मुखभरीको जवाफ दिनुभएको प्रसंगसहित सन्तोष खडेरीले
काठमाडौं, असार १० । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले न्याय परिषदको रिक्त पदमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा १५३ को
काठमाडौं, असार १० । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका २० पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्त
काठमाडौं, असार १० । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासकीय अहंकार र स्वेच्छाचारिताले संविधान संकटमा परेको आरोप लगाउनुभएको छ । काठमाडौंमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेताहरुले केही सम्पादकहरुसँग
काठमाडौं, असार १० । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद जोगाउन व्यवस्था गरिएकाले सरकारी पक्षले निर्दलीय भनेर खिसिट्युरी गर्नु आपत्तिजनक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम