काठमाडौं, जेठ २३ । संसद विघटन सम्बन्धि रिटको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलाशमा सरकार पक्षले नै प्रश्न उठाएको छ । आइतबार वरिष्ठता क्रमअनुसार गठित इजलाशमा वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र
काठमाडौं, जेठ २३ । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशले सुनुवाई गर्न नमिल्ने भन्दै मुद्दा हाल्ने वकीललाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले निवेदन फिर्ता लिन वा कार्वाही भोग्न तयार हुन चेतावनी
काठमाडौं, जेठ २३ । प्रधानमन्त्रीले हालै गरेको पुनर्गठनमा मन्त्रिपरिषदमा नअटाइएका निवर्तमान उपप्रधानमन्त्री एवं एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टीको अवस्था निकै दयनीय रहेको चित्रण गर्नुभएको छ । सरकारबाट बाहिरिएपछि आइतबार एक
काठमाडौं, जेठ २३ । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित जग्गा प्रकरणमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, काठमाडौंले पुर्जा लिएका ४९ जना जग्गा धनीलाई २१ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ । आइतवार गोरखापत्रमा
काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले कोरोना महामारीको तेस्रो र चौथो लहर पनि आउन सक्ने आंकलन गर्दै त्यसको तयारीमा जुट्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार
ओखलढुंगा,जेठ २१ । नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडाले आफ्नो गृहजिल्ला ओखलढुंगामा कोराना महामारीसँग जुध्न आवश्यक पर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री वितरण गर्नुभएको छ । शुक्रबार ओखलढुंगाको सदरमुकाममा सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई
काठमाडौं, जेठ २१ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण वैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि मुद्दा हेर्न गठन गर्ने इजलाशका सम्बन्धमा नियमावली संशोधन गर्नेबारे कुनै निर्णय गरेन । वरिष्ठ न्यायाधीशहरु रहने गरी संवैधानिक इजलाश
काठमाडौं, जेठ २१ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधि र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटमा प्रदेश–२ मा सत्ता सहकार्यका सम्बन्धमा छलफल भएको
काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशबिरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा शुक्रवारबाट शुरु भएको रिटमाथिको बहस टुंग्गिएको छैन र हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो
काठमाडौं, जेठ २१ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाईमा बहालवाला एघार न्यायाधीश संलग्न रहन नपाउने भन्दै निवेदन पेश गरिएको छ । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम