काठमाडौं, जेठ ३० । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानले तोकेभन्दा बढी सदस्यहरु राखेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै बदर गर्न दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले कमल सिंह राना लगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश बारे दुबैपक्षसँग छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने आदेश गरेको…