कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारको रिटमा उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी परेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन समावेशी नभएको जनाउँदै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी…