प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठक राखी पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा २० प्रतिशत मत पुर्याएमा दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थासहितको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गराउनुभएको
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सरकारले ल्याउन लागेको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको ओली र उनका समर्थकले विरोध गर्ने कुनै पनि नैतिक आधार नभएको बताउनुभएकाे छ । थापाले गत
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षले आजै नै नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले नेपाल पक्ष आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले
उहाँले अध्यादेश ल्याउने निर्णय बदनियतपूर्ण तथा संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा अध्यादेश आउँदा राष्ट्रपतिले लुरुलुरु त्यसलाई स्वीकृत गर्नु हुन्न भनेको स्मरण समेत राष्ट्रपतिलाई गराउनुभयो ।
युवासंघ नेपालले ‘नेकपा एमाले जिन्दावाद’, ‘मापसे सरकार मुर्दावाद’, ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर’ जस्ता नारा लगाएर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । युवासंघले प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा समेत गरेको थियो ।
ओलीको शासकीय दम्भ र सर्वसत्तावादी सोचको विकल्पमा उभिएका नागरिकहरु पनि देउवाको यस्ता औचित्यहीन कदमको प्रतिरोधमा उत्रने नै छन् । त्यसभन्दा पर देउवाले ल्याएको यस अध्यादेशले नेपाली राजनीति कतिसम्म नैतिक रुपमा
‘सरकारले संसदबाट परिमार्जन र सुधार सहित बजेट पास गर्ने तर्फ सक्रियता देखाउनु पर्थ्यो,’ सामाजिक सञ्जालमा उहाँले लेख्नुभयो, ‘यो चुक प्रधानमन्त्रीबाट भयो, यो कांग्रेसको संस्कार होइन ।
प्रधानमन्त्रीबाट गम्भीर चूक भएको भन्दै कोइरालाले अध्यादेशबाट सरकार चलाउने कांग्रेसको संस्कार नभएको पनि प्रष्ट गर्नुभएको छ ।
अहिले पूर्ववर्ती ओली सरकारले तयार पारेको त्यही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले अघि बढाउन लागेको हो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम