दिपेन्द्र अधिकारीकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेसँगै वैशाखका लागि घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचन स्वतः नहुने भएको छ । मध्यावधि निर्वाचनको तयारी स्वरूप निर्वाचन आयोगले यस बीचमा ८ करोड रूपैयाँ
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम