१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


आइतबारकाे प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक

दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्काइसौं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवायलका महासचिव डा.भरतराज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

कुबुद्धि हटेपछि अवरोध अन्त्य हुन्छ : अध्यक्ष नेपाल

अध्यक्ष नेपालले सत्तापक्षले संसद सुचारु गराउन टुनामुना गरिरहे पनि सफल हुन नसकेको बताउनुभयो । नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरेर जनताप्रति विश्वासघात गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले आगामी निर्वाचनमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने

विना कामको ज्याला लिनु राम्रो हुँदैन : डा. भट्टराई

‘हामी आउँछौं भत्ता बुझ्छौं, हिड्छौं, जनताको समस्या राख्दैनौं भने विना कामको ज्याला लिनु राम्रो हुँदैन,’ उहाँले थप्नुभयो, ‘यो बेठिक भइरहेको छ, शोभनीय भएन, जनताप्रति अपमान हो, छिटो निकास निस्कनुपर्छ ।’

आफ्नै पार्टीका सांसदको अवरोध छले भीम रावलले,एमसीसी पास नगर्न जोड

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रतिनिधि सभामा आफ्नै पार्टीका सांसदले अवरोध गरिरहेका बेला उनीहरुलाई छलेर एमसीसीबारे आफ्ना भनाई राख्नु भएको छ । एमसीसीमा प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल शूरु

प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमालेकाे अवराेध कायमै, अर्को बैठक आइतबार

एमालेले आफ्नाे पार्टीले कारबाही गरेकाे सांसदहरूलाई बैठकबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएकाे छ । त्यसाे हुन नसकेकाे खण्डमा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने उसकाे माग छ ।

अवरोधकै बीच प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन, अर्काे बैठक फागुन ६ गते

बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले थारु आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको पौंठेजोरीले निकम्मा बन्दै संसद

संसदले कानुन बनाउन र जनताका आवाज मुखरित गर्न सकेको छैन । एमाले वर्तमान संसदलाई असफल बनाएर आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सही प्रमाणित गर्ने दाउमा छ ।

संसद अवरोध खुलाउन सभामुख र सरकारलाई राप्रपा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष लिङ्देनले लामो समयदेखि अवरुद्ध संसद सूचारु गराउन सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले गम्भीर नभएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो ।

एमालेको अवरोधपछि बागमती प्रदेश सभा बैठक स्थगित, भोलि फेरि बस्ने

बुधबार बसेको बैठकमा एमाले सांसदहरूले भागबण्डा मिलाउन ८ बाट मन्त्रालय फुटाएर १४ वटा बनाइ प्रदेशकै बदनाम गरेको भन्दै सरकारको विरोध गरेका थिए ।

एमाले अवरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट चार अध्यादेश स्वीकृत

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को अवरोधका बीच चार वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत गरिएको छ ।