वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान, संसदीय व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरित भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम