काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले आगामी दिनमा सिँचाइका आयोजनाहरु पहाडी र हिमाली भेगमा बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । सिँचाइ दिवसको अवसरमा आज जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले आयोजना गरेको
राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अध्ययन समितिले बनाएको प्रतिवेदनका आधारमा कम्पनी मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
‘अध्यादेशकै विधिद्वारा भएपनि हामी विद्युत व्यापारको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिने कुरामा सरकार, मेरो मन्त्रालय, म पुरै हामी सकारात्मक र प्रतिवद्ध छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसको समाधान कुनबाटोबाट म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सल्लाह
सोमबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो, २०२२’मा प्रवक्ता भेटवालले पीपीए गर्ने काम मन्त्रालयको नभएर प्राधिकरणको भएको बताउनुभएको हो ।
काठमाडौं, फागुन १० । नेपाल भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठक बुधबारदेखि सुरु हुने भएको छ । विद्युत व्यापार तथा ऊर्जा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगका सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बस्न
काठमाडौं, माघ १० । यसअघि सामान्य प्रक्रियाबाट हुँदै आएको सौर्य परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको विद्युत खरिद सम्झौता अब भने प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सौर्य परियोजनामा प्रयोग हुने
भूमिगत तार बिच्छ्याउने र इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्नेको घरमा विद्युत् पुर्याइदिने काम आफूहरूले गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौं, कात्तिक १५ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षणका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुधन
काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको म्याद १ वर्ष थप्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयअनुसार विद्युत् विकास
बाजुरा, कात्तिक १८ । देशभर विद्युत्को पहुँच पुर्याउनका निमित्त विभिन्न निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा अधिकांश स्थानीय तह विद्युतविहीन बन्न पुगेका छन् । खानेपानी, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायत आधारभूत आवश्यकताहरुको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम