काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी आर्थिक अनुदान सम्झौता (एमसीसी) सम्बन्धि प्रक्रिया वि.सं. २०६८ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको हो । एमसीसी प्रकृयामा नेपालका
यद्यपि, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीको सन्दर्भमा छलफलका लागि विहान साढे ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ । उक्त बैठकमा सहमति जुटेमा भने एमसीसीको प्रस्ताव कार्यसूचीमा पर्नेछ ।
‘आजको बालुवाटार बैठक सकियो,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको बैठक भोलि बिहान १० बजे बालुवाटार बोलाइएको छ ।’
सिंहदरबारस्थित नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको भेटमा एमसीसीबारेको निर्णायक बैठकको तयारीका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ ।
कांग्रेसको सर्वसम्मत निर्णय अनुसार आफू एमसिसीलाई पास गर्नमा लागिरहेको उहाँको भनाइ छ । एमसीसी पास गराउन एक मतले निर्णय गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आफू त्यसमा लागिराखेकाले फेल वा पास जे
अमेरिकाले यही फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) सम्म एमसीसी संसदबाट पास नगरिएमा फिर्ता लैजाने र त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि जटिलता आउने सक्ने चेतावनी पटक पटक दिइसकेको छ ।
बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल पुगेर अनेरास्ववियूले सरकारमा रहँदा केपी शर्मा ओलीसहित तत्कालीन मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको दावी गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको हो ।
बाहिर रूपमा एमसीसी देखिए पनि यसले अब मुलुककै राजनीतिमा अनपेक्षित मोड ल्याउने सम्भावना छ । यसैलाई कारण बनाएर दलीय धु्रवीकरणले अर्को मोड लियो भने अन्यथा
बुधबार अपरान्ह नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडी एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शनपछि भएको विरोधसभामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी अनेरास्ववियूका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको हो ।
राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा संसदमा दर्ता हुने भन्ने विषय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन भइरहेको अवस्थामा पनि एमालेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी नहुने आश्चर्यको विषय भएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम