२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Tue Mar 11 2025


अफगानिस्तानमा इस्लामिक कानुन

एन्सी । तालीवानले अफगानिस्तानमा अन्तरिम सरकार गठन गर्र्दैै देशलाई इस्लामिक इमिरेट घोषणा गरेको छ । तालीवानले अफगानिस्तानको अन्तरिम सरकार प्रमुखमा मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन्दलाई चयन गर्दै देशलाई इस्लामिक इमिरेट घोषणा

दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप कानुनहरू संशोधन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

समितिले दिगो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न राज्यले गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न बाधक बनेका कानुनको पहिचान गरी तिनीहरूको संशोधन र परिमार्जनसहित राज्यले घोषणा गरेका कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाका बनाउन निर्देशन दिएको हो

सबस्टेशन बनाउन नियमअनुसार नै जग्गा अधिग्रहण भएको एमसीएको प्रष्टोक्ति

सब–स्टेशनका लागि आवश्यक ३ सय ९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार गरिएको एमसीए नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कर्णाली सरकारलाई काम गर्न कठिन

मानबहादुर वलीसुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरेको छ । सरकारले कानुन निर्माणका लागि हालसम्म प्रदेशसभामा ५४ विधेयक र दुइ वटा अध्यादेश दर्ता गरेको छ । तर, सोही

राष्ट्रपतिबाट संविधान, ऐन र कानुनको उल्लंघन भयो– सांसद् यादव

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम १ सय ४९ सांसद्ले हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको लागि दावी गर्दा पनि राष्ट्रपतिले संविधान, ऐन र कानुनको उल्लंघन गर्दै नियुक्ती नगरिएको बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलित वीपीका चिकित्सकद्वारा सडक मर्मत

वीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू प्रतिष्ठान सुधार गर्न भन्दा पनि आर्थिक अनियमितताका घटनामा मुछिएर प्रतिष्ठानलाई धरासायी बनाएको चिकित्सक र कर्मचारीहरू नौ दिनदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

बीएण्डसीलाई ‘अवैध’ सम्बन्धन दिन लागिएको विरोध गर्ने छ जना पक्राउ

अलायन्सले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेठ २८ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर अवैध रूपमा झापास्थित बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरिरहेका छन् ।’

आफ्नो देशमा चीनको आर्थिक प्रभाव रोक्न अमेरिकाद्वारा नयाँ कानुन प्रस्ताव

एजेन्सी । अमेरिकाले चीनसँग बढ्दो आर्थिक प्रभाव रोक्न भन्दै नयाँ कानून प्रस्ताव गरेको छ । अमेरिकामा चीनले प्रविधिको क्षेत्रमा अर्बौं डलर लगानी गरेर आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोजको भन्दै अमेरिकी

सत्ता स्वार्थका लागि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु बदनियतपूर्ण– राप्रपा

अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत नराख्ने बताउँदै राप्रपाले कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ

६ वर्षदेखि राेकिएका २ लाख नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने बाटाे खुल्याे– महान्यायाधिवक्ता बडाल

नागरिकता अध्यादेशको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता बडालले ‘नेपालको संविधान २०७२’ असोज ३ गते जारी भएपछि असोज २ गतेसम्म नागरिकता प्राप्त गरिरहेका व्यक्तिले पनि नागरिकता नपाएको बताउनुभयो ।