बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ। उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै जग्गा कित्ताकाट गर्ने बाटो खुलेको हो। जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने स्थानीय भू–उपयोग
काठमाडौं । भू–उपयोग नियमावली र घरजग्गा कारोबार घट्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को श्रावण-भदौ र असोज महिनादेखि
उहाँले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैरकृषि क्षेत्रको
काठमाडौं । सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा कडाइ गरेको छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नियमावली अनुसार
डडेल्धुरा । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजनको असर डडेल्धुरामा पनि देखिएको छ । नेतादेखि कार्यकर्तासम्मले आ आफ्नो कित्ताकाट गदै छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन पछि नेकपा ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहको छुट्टा
काठमाडौं, असोज २७ । संसदीय समितिले भूउपयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनैपनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलबार
काठमाडौं, असोज २७ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गासम्बन्धी कारोबारमा हुने गरेको आर्थिक चलखेल रोक्न जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरिएको जिकिर गर्नुभएको छ । मंगलबार राष्ट्रियसभाको
काठमाडौं, असोज ८ । सर्वोच्च अदालतले जग्गा खण्डीकरण गर्ने सरकारको निर्णयकोे सक्कल कागजात झिकाउन आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले बिहीबार जग्गा खण्डीकरण
काठमाडौं, भदौ २९ । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, भदौ २६ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरिएको नभई थप व्यवस्थित र कानूनबमोजिम मात्र बनाउन खोजिएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम