काठमाडौं, असार २९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानको अपब्याख्या गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । अदालतको आदेशबाट पदमुक्त हुनुभएका ओलीले मंगलबार देशवासीको नाममा संबोधन
प्रधानमन्त्रीबाट विदाइ हुनुअघि सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै कोभिडविरुद्धको डेढ करोड खोप सुनिश्चित भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले जनताका समस्या तथा असुविधाहरूको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यही समस्या र पीडालाई राजनीतिक व्यापारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएकाले त्यस किसिमको काम नगर्न सचेत गराउनुभएको हो ।
'हामी भोलि टुङ्ग्याउने गरी लाग्छौँ । प्राविधि कारणले ढिलो पनि हुनसक्ला तर अहिलेसम्मको हाम्रो छलफलको आधारमा भोलि टुंगिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’
वर्तमान सरकार संविधान कार्यान्वयनमा सफल रहेको दाबी गर्दै उहाँले सरकारका कामकारबाहीको बचाउ गर्नुभयो । कानुन बनाउन नसक्ने र सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक भएको उहाँको
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै रायमाझीले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक, नैतिक लगायत सबै दृष्टिकोणबाट असफल प्रधानमन्त्री सावित भएको आरोप लगाउनुभयो ।
तर, नेपाल पक्षले ओलीले दिएको अल्टिमेटमलाई नटेरी टारिदिएपछि एमालेको आन्तरिक रडाको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नलिनेहरू एमाले नरहने चेतावनीसमेत दिइसक्नुभएको छ ।
सोमबारको राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै दाहालले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनापछि पनि केही काम गर्न नसकेकाले निर्वाचनमा जानु नै सही निर्णय भएको जिकिर गर्नुभयो ।
जुन सदस्यहरु लिएर प्रधानमन्त्री बन्न पाउँ भनि जुन निवेदन छ । यसको फिगरलाई हेर्दा बहुदलीय र बहुलवादमा आधारित संविधानलाई यसले सहयोग गर्छ कि गर्दैन ?
काठमाडौं, असार २० । नेकपा एमालेमा एकता प्रक्रिया झन् पेचिलो बनेको छ । आफ्नो पक्षलाई एकलौटी रुपमा पेलेर निर्णय गर्न थालेपछि अध्यक्ष केपी ओलीसँग रुष्ट बन्नुभएका माधव नेपालसँग दुबै पक्षका
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम