समाजका अध्यक्ष कार्कीले देश आर्थिक संकटले श्रीलंका जस्तै बन्न लागेकाले भिआइपीहरूलाई दिदै आएको सेवासुविधा खारेज हुनुपर्ने बताउनुभयो । सुविधा खारेज भए देश आर्थिक संकटबाट जोगिने उहाँको तर्क छ ।
संसद भवनअघि माओवादी केन्द्रका भ्रातृ संगठनहरू वाईसीएल, अखिल (क्रान्तिकारी) तथा एकीकृत समाजवादीका युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियू लगायत विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध प्रर्दशन गरेका हुन् ।
नेता सुवालले सम्झौता संसदबाट पारित भए नेपाल भारत तथा अमेरिकी सेनाको परेडस्थल बन्ने र एक सेकेन्डमै ध्वस्त हुने दावी गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मार्फत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गराएको भोलिपल्ट आफूलाई भेट्न पुगेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की मार्फत ओलीले यस्तो सन्देश पठाउनुभएको हो ।
अधिवक्ता राजकुमार थापाले दायर गरेको रिटमा कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम