काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता केदार कोईरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गैरसंवैधानिक रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम