काठमाडौं । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकसम्बन्धी अदालतमा परेको मुद्दा छिटो किनारा लगाउन माग गर्नुभएको छ । बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै सांसद
काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदमविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले लगायतका प्रतिपक्ष दलहरु नागरिकता विधेयकमा समावेश भएका विषयवस्तुभन्दा विधेयक प्रमाणीकरणको
काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जालसाझी गरेको बताउनुभयो । आइतबार संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा त्रुटी भएको बताउनुभएको छ । आइतबार संघीय संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद पौडेलले नयाँ संसदमा छलफल गरेर
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आइतबार न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन
काठमाडाैं । नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि राजनीतिक दलहरु दुई धारमा देखिएका छन् । सत्ता पक्षले राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरेका
काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्ने नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो । शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीलगायतले बिहीबार नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणको विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नु
काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट जारी गर्न र रेशम चौधरीलगायतका नेताहरूलाई संविधान बमोजिम आममाफी दिन ढिला गर्न नहुने बताउनु भएको छ । भट्टराईले सामाजिक
काठमाडौं । सरकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम