१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Sat Mar 1 2025


प्रदेश १ को प्रदेशसभाबाट आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १ सय ८ बमोजिम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । बैठकमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक माथि सैद्धान्तिक

सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन मान्य छैन : नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिंह

मुलुकमा विगत लामो समय देखि विकास निर्माणको ८० प्रतिशत काम एक दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा रहेकाले कामको समानुपातिक वितरणमा ठूला कम्पनीको हस्तक्षेप रोक्नका लागि नियमावली संशोधन माग गरिएको अध्यक्ष सिंहले

यी हुन् सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय

त्यस्तै, सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ मा हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रविन्दु मानी बर्डफ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वन नियमावलीको मस्यौदा खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन, ऐन र नियमावली बाझिएको तर्क

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले मस्यौदाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो ।

नियमावली अन्तिम चरण पुग्यो : सदस्यसचिव घिसिङ

यस्तै, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले नयाँ सदस्य सचिवको कार्यकालमा नयाँ ऐनले पूर्णता पाउने बताउनुभयो ।

शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन प्रक्रियामा लैजान शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

शिक्षामन्त्री पौडेलले आयोगको गतिविधि अघि बढाउन नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भनेकाले अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने आयोगले जनाएको छ ।

ऐन अनुसार नियमावली र कार्यविधि नबन्दा अदालतले सफाइ दिन्छ– सभापति बिडारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सांसद तथा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले ऐन अनुसार नियमावली र कार्यविधि नबन्दा भ्रष्टाचारका मुद्दाम समातिएकालाई अदालतदे सफाइ दिने गरेको बताउनुभएको छ

जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएका फरक व्यवस्थामाथि प्रष्ट पार्न पत्राचार

काठमाडौं, मंसिर १८ । संसदीय समितिले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएका फरक व्यवस्थामाथि प्रष्ट पार्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । संघीय संसद, राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी

ऐन कार्यान्वयन नहुँदासम्म जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन

काठमाडौं, असोज २७ । संसदीय समितिले भूउपयोग ऐन, २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनैपनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मंगलबार

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली स्वीकृत

काठमाडौं, असोज १ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लागु भएको तीन वर्षपछि नियमावली बनेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन्