तरलता अभाव हटाउन पनि पुँजीगत खर्च बढाउन भने आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम