काठमाडौं । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले गरेको कारवाहीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । मोरङ–२ मा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार विनोद भट्टराईले आफूले खर्च
काठमाडौं । निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई १५ हजार जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले आइतबार उच्च अदालत
काठमाडौं । लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म विपरित भएको भन्दै सार्वजनिक महत्वको मुद्दा हाल्ने भएका छन् । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले
काठमाडौं । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नेहरुले मनोनयन पत्र पेस गर्दा आफू र आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पति विवरण पेस गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा निर्वाचन आयोगले सहकारी संस्थामा
काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत रहने भएका छन् । बजेट पारित गर्नुअघि बुधवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु यथावत् रहने जानकारी गराउनुभएको हो
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नहुने बताउनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज नहुने स्पष्ट पार्नुभएको हो
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले निर्वाचनको कामलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको छायाँको रुपमा रुपान्तरण नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ । मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्नु नहुने बताएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम