हेटौंडा । बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम जेठ १६ गते आउने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम जेठ १६ गते ल्याउने सहमति
सांसद भीमबहादुर रावलले स्वदेशी कच्चापदार्थको आधारमा उद्योगको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले विषादीको परीक्षण नगरी विदेशबाट खाद्यवस्तुको आयात गरिने छैन भनेर संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो ।
६५ पृष्ठमा १ सय ४५ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका ६ सांसदले ८१ बुँदामा र राष्ट्रियसभाका ५ सांसदले १० बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका हुन्
त्यस्तै राष्ट्रियसभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै पक्षहरू समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुमधुरभनिएपनि भनिएजस्तो नभएको बताउनुभयो ।
काठमाडौंं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम चास्नीमा नडुबाएको जेरी जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको
संघीय संसदका महासचिव डा. भरतराज गौतमद्वारा सार्वजनिक प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।
काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान समस्याको समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । बुधबार उपाध्यक्ष
काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएकोमा राष्ट्रपति विद्यादेबि भण्डारीप्रति धन्यवाद दिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा सरकारको आगामी
उहाँले नीति तथा कार्यक्रमलाई परम्परावादी भएको भन्दै नयाँ विषयहरु थप गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । साथै उहाँले अहिलेको सरकार जति लामो समय रह्यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको लागि उत्तिकै घातक रहेको दोहोर्याउनुभयो
त्यस्तै, विभिन्न कारणले विगत लामो समय देखि बन्द हुँदै आएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । सरकारले संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी कार्यविस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्ने घोषणा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम