१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


बागमती प्रदेश : अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई तीन हजार भत्ता, किसानलाई दुधमा दुई रुपैयाँ अनुदान (पूर्णपाठ)

किसानलाई कार्डको व्यवस्था गरी दुधमा प्रति लिटर २ रुपैयाँ अनुदान दिने, भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गरिने, प्रदेशलाई प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने, स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ बनाउने, बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन

बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भोली सार्वजनिक हुने

हेटौँडा । बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम भोली सार्वजनिक हुने भएको छ । बागमती प्रदेशको आठौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आज

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दै छ । प्रदेश सरकारको हिजो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्नका

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम भोलि प्रस्तुत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

भोलि ३ बजे सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकमा ४ बजे प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

वडा–वडामै पुगेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणबारे राय–सुझाव लिन्छुः मेयर शाक्य

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८–०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणका क्रममा ३२ वटै वडाका जनप्रतिनिधिसँग वडा–वडामै पुगेर राय–सुझाव लिने बताउनु भएको छ

गण्डकीको बजेटमा कोभिडलाई प्राथमिकता, विश्वासको मतपछि मात्र बजेट ल्याउन विपक्षीको सुझाव

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको रूपमा मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वयंले यो पटक बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बजेटमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता, अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम अटेनन्

आगामी आर्थिक वर्षमा सांसद विकास कोष र निवारण कोष खारेज गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री रोेजगार कार्यक्रम, पुनर्कर्जा तथा सहुलियत कर्जाको पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

बजेट अधिवेशनका लागि संसद सचिवालय तयारी अवस्थामा, प्रि–बजेट छलफल नहुने

प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड–१९ को महामारी तीव्र गतिमा बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक सञ्चालन गर्नुपरेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको छ । तर, भर्चुअल बैठकका लागि कानूनी संरचनाले बाधा पुर्याउने

बजेटविनै मनोमानी ढंगबाट आर्थिक क्रियाकलापमा रम्दै दर्जन बढी स्थानीय तह

काठमाडौं, मंसिर ६ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नयाँ आथिक वर्षको बजेट