काठमाडौं, माघ ४ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध बहस गर्न उभिएका अधिवक्ता र न्यायाधीशबीच सवाल–जवाफ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आफूले नभेटेको बताउनु भएको छ । शनिबार प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सम्पर्क कमिटीद्धारा काठमाडौँमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको भन्दै संवैधानिक इजलासमै प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनको मुद्धामा सुनुवाई गरिरहेको संवैधानिक
मिरा बस्नेत (इमेज)काठमाडौं, माघ १ । प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर गरमागरम कानूनी बहस भइरहेको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको बर्हिगमनसँगै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको प्रवेशलाई रोचक घटनाक्रम ठानिएको
काठमाडौं, मंसिर १२ । न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषद् सदस्यमा प्रस्तावित श्रेष्ठको नाम
काठमाडौं, कात्तिक २७ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य तथा मन्त्री बन्न खुला गरिदिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित
काठमाडौं । विशेष अदालतका तीन जना न्यायाधीश परिर्वतन भएका छन् । भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी, सदस्यहरु कृष्ण गिरी र रवि
काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा एमी कोनी ब्यारेट नियुक्त हुनुभएको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा डोनाल्ड ट्रम्पले सिफारिसमा पर्नुभएकी ब्यारेट न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु भएको हो । सिनेटमा
एजेन्सी, असोज ११ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीशका लागि एमी कोनी बैरेटलाई सिफारिश गरेलगत्तै अमेरिकी राजनीतिमा तरंग सृजना भएको छ । सात सन्तानकी आमा बैरेटलाई
काठमाडौं, भदौैं ३१ । सर्वसाधारणको कोरोना परीक्षण निःशुल्क नगर्ने सरकारी निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले जवाफ मागेको छ । सर्वोच्चले कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने आरटी–पीसीआर परीक्षण किन निःशुल्क गर्न नसकेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम