१५ फाल्गुन २०८१, बिहिबार | Fri Feb 28 2025


गंगामायाको जीवन रक्षा र न्यायको माग गर्दै मानवअधिकारकर्मीले गरे बालुवाटारमा प्रदर्शन

काठमाडौं, माघ २७ । छोराका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यारामाथि कार्वाहीको माग गर्दै आमरण अनशनमा बस्नुभएका गंगामाया अधिकारीको जीवन रक्षा र न्यायका लागि आग्रह गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको छ । ५१ दिनदेखि

गंगामायासँग सरकारका सचिवहरुको भेट, न्याय दिलाउने आश्वासन, औषधि लिएर सघाउन आग्रह

काठमाडौं, माघ १४ । आफ्ना छोराका हत्यारालाई कार्वाही गरी आफूलाई न्याय दिन आमरण अनशनरत गङ्गामाया अधिकारीसँग अनशनको ३८ दिनपछि बल्ल सरकारका सचिवहरुले भेट गर्नुभएको छ । सरकारका गृहसचिव र कानुन

नेपाल द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय प्रदान गर्न विफल–एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल

काठमाडौं, माघ १३ । नेपाल द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय प्रदान गर्न विफल भएको एम्नेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ । दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १४ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि

निर्मला पन्तलाई न्याय माग्नेहरुलाई रिहा गरः शेरबहादुर देउवा

काठमाडौं, पुस २४ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘निर्मला पन्तको बलात्कारी खै?’ लेखिएको टिसर्ट लगाउँदा पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल छाड्न माग गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली प्रमुख अतिथि रहेको

गंगामाया अधिकारीको जीवन रक्षा गर : मानव अधिकार आयोग

काठमाडौं, पुस २० । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना छोराका हत्यारामाथि कार्वाहीको माग राखेर न्यायका लागि संघर्षरत गंगामाया अधिकारीलाई न्याय प्रदान गरी जीवन रक्षा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

न्याय माग्दै काठमाडौंमा चित्र प्रदर्शनी, २० घटनाका चित्र देखाइने

काठमाडौं । विभिन्न घटनाहरूमा अन्याय भोगेका पीडितहरूको न्यायको निम्ति भन्दै काठमाडौंमा चित्र प्रदर्शनी गरिएको छ । शान्तिको लागि साझा अभियान(कोक्याप) नामक संस्थाले बिहीबारदेखि अनामनगरमा न्यायको पर्खाइमा रहेका प्रतिनिधिमूलक घटनाहरूको चित्रकला

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको आयोग बनाइ पीडितको न्याय सुनिश्चित गरः निगरानी समिति

काठमाडौं, मंसिर ५ । सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रुपमा अन्त्य भएको अर्थात् विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्षसम्म पनि पीडितले न्याय र परिपूरण नपाएकामा जवाफदेहीता निगरानी समितिले आपत्ति जनाएको छ ।

पीडितहरूका लागि न कानून, न न्याय, न राज्यः एड्भोकेसी फोरम

काठमाडौं, मंसिर ५ । नेपालको द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित बनेकाहरुलाई कानुन, न्याय र राज्य कुनै पनि नभएको एड्भोकेसी फोरम र ह्युमन राइट्स वाचले जनाएका छन् । २०५२ सालमा माओवादीले शुरु गरेको

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष, द्वन्द्वपीडितले पाएनन् न्याय, राज्य संचालनमा पीडकहरुको हालीमुहाली

काठमाडौं । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । तर शान्ति सम्झौता गरिएका कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरु अहिले पनि कार्यान्वयन गरिएका छैनन्

न्यायप्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं, मंसिर ४ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारवाही गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले