कानुनी व्याख्याको सर्वाधिकार सर्वोच्चको फैसलामा रहन्छ । तर निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै राजनीतिक दलहरूले असंवैधानिक निर्देशन दिएर न्यायालयलाई नै चुनौती दिएका छन् ।
निरन्तर क्रियाशील सदस्यता नविकरण र वितरण नगर्दाको परिणाम पार्टीको सांगठनिक जीवनमाथि थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । वडा अधिवेशन आउन ४ दिन बाँकी रहँदा अझै ४ जिल्ला र करिव १ सय
सर्वोच्चको उक्त आदेशले कुनै पनि सांसद्माथि फ्लोर क्रसको बहानामा कारबाही गर्ने ढोका बन्द गरिदिएको छ । नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षले भने सोही आदेशलाई छल्ने गरी फ्लोर क्रस गर्ने २२ सांसद्माथि
मनमा लागेजति बोलिहाल्ने र विरोधीलाई खसाइहाल्ने स्वभावका ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा आएर यति धेरै सार्वजनिक सम्बोधन र पत्रकार सम्मेलनहरू गरेकि यस्तो परिस्थितिको कल्पनासम्म जनताले गरेका थिएनन् ।
काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्च अदालतले असार २९ गते मंगलबार अर्थात् भोलि बेलुका ७ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार लामो प्रतीक्षाको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम