त्यस्तै समितिको जिम्मेवारीअनुसार अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको व्यवस्थापन तथा दलित सुकुम्बासी र भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको स्थानीय तहहरूमार्फत लगत संकलन कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अर्यालले बताउनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम