काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि अदालतको आदेशानुसार समावेशी बनाउने उद्देश्यले अदालतका सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बारको
रोमन आचार्यकाठमाडौं । आगामी बैशाखको १७ र २७ गते दुई चरणमा गर्ने गरी घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तिव्र बनाएको छ । आयोगले स्थानीय तहसम्म पुगेर मतदाता
अक्कल कुँवरकाठमाडौं । गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि दलहरू सडक आन्दोलनतिर लागेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको दलहरूको साझा निष्कर्ष
काठमाडौं । नेपाल तरुण दलले ओली सरकार विरुद्ध माउ पार्टीले राखेको विरोध प्रदर्शनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन मातहतका संगठनलाई दिर्नेशन दिएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै दलले प्रधानमन्त्री केपी
काठमाडौं । सरकारले प्रतिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षा तथा तयारी समिति गठन गरेको छ । यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको
नारायणी लामिछानेकाठमाडौं । नेपालको सडक र विद्युतीय प्रसारण लाइनका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न ५५ अर्ब रुपैयाँको लगानी सहित अमेरिकी सरकारसँग भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी)सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्न मात्रै
पाल्पा । परराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिएका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको बताउनु भएको छ । पत्रकार महासंघ पाल्पाले
मीरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदातलले झिकाएको ५ सदस्यीय एमीकस क्युरीले पूर्णता पाएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च बारले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएपछि एमिकस क्युरीले पूर्णता पाएको
काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताउनुभएको छ । नेकपाको ओली पक्षका कार्यकर्ताहरूको ललितपुर महानगरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले देशमा स्थायित्व
काठमाडौं, पुस १६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्का ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । बुधबार सो रिटलाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको थियो । न्यायाधीश
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम