काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर पञ्चभेला गर्दै हिँडेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र जनताको विपक्षमा फैसला भए आन्दोलनमा जाने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई धम्की दिनुभएको छ । शनिबार विराटनगरमा ओली पक्षीय नेकपाको प्रदेश कमिटीको आयोजनामा भएको
‘यदि चुनावको तयारी नगरेको भए किन चाहियो चुनाव चिन्ह ?’, उहाँले भन्नुभयो, ‘चुनाव चिन्हको लागि निर्वाचन आयोगलाई दबाव दिइरहेका छन् ।’
काठमाडौं, फागुन ७ । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै त्यस विरुद्ध सडकमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको नागरिक अभियानले शुक्रबार रत्नपार्कमा प्रर्दशन गर्दै घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको छ । सेनाले टुँडिखेल कब्जा गरेको
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि जारी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । पाँचजना एमिकस क्यूरीमध्ये शुक्रबार गीता पाठकले राय दिएसँगै प्रतिनिसभा विघटनको मुद्दामा बहस सकिएको
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाइमा एमिकस क्युरीकोतर्फबाट बहस जारी छ । हिजोको बहसमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संविधान सम्मत नभए
पोखरा, फागुन ६ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला अनुरुप नै कांग्रेस अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ । पोखरामा बिहीबार नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दोधारे चरित्र देखाइरहेको नेपाली कांग्रेसलाई आफ्नै कार्यकर्ताले पार्टीको ‘लाइन क्लियर’ गर्न केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूलाई अपिल गरेका छन् । बुधबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु हुनुअघि २५ जना
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध हरेक दिन एकोहोरो शंख फुकेर प्रदर्शन गर्दै आएको छ । फागुन २ गतेबाट सुरु गरेको प्रदर्शन हरेक दिन दिउँसो ४ बजे रत्नपार्कस्थित
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहसमा एमिकस क्यूरीका तर्फबाट आफ्नो राय दिँदै खरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम