काठमाडाैं । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले जनताले चाहेको संविधान जारी भएर एक कार्यकाल पूरा भइसकेकाे छ । तर पनि मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्धनमा आशा जगाउने अवस्था अझै नभएको