२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Tue Mar 11 2025


प्रदेश १ मा ५४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि प्रदेश १ सरकारले ५४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । साढे ३४ अर्बको बजेटमा प्रदेश सरकारले १८ अर्ब मात्रै खर्च गरेको हो

प्रदेश १ मा कर्मचारी अभाव

इलाम । प्रदेश नम्बर १ मा लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको माग नआएका कारण कर्मचारीको पूर्ति हुन नसकेको बताएको छ । प्रदेश सरकारले नै कर्मचारीको माग नगरेको आयोगको भनाई छ । प्रदेशमा

आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा प्रदेश १ को बजेट खर्च ५४ प्रतिशत मात्रै

आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले ११ करोड ५८ लाख ३८ हजार ३५६ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ५७ करोड ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट

प्रदेश एकको नाम किरात राख्न माग

किरात राई यायोख्याका सहसचिव रमेश राईले प्रदेश १ का बाइसे चाैबिसे राज्य हुँदा पनि माझ किरात, पल्लो किरात राज्य रहेको स्मरण गर्दै ऐथिहासिकताका आधारमा प्रदेश १ को नाम किरात हुनुपर्ने

प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य

काठमाडौं । प्रदेश १ को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । आइतबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकपछि अधिवेशनको अन्त्य गरिएको हो । बैठकको शून्य समयमा अधिकांश सांसदले प्रदेशको नाम चाँडो राख्न

प्रदेश १ सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा नयाँ सिकाइ नीति अख्तियार गर्ने

ओखलढुंगास्थित चिसंखुगढीमा रहेको नवर्निमित जालपा मावि भवनको उद्घाटन गर्दै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले नयाँ सिकाई अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

भ्रममा नपरी प्रदेश १ को नाम कोसी राख्दा हुन्छ : अध्यक्ष ओली

प्रेस चौतारी नेपाल प्रदेश नं १ को शनिबार विर्तामोडमा आयोजित प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले मानव सभ्यताभन्दा अघिदेखि नै कोसी नदीको उत्पत्ति भएका कारण प्रदेश नं १ को नाम ‘कोसी

प्रदेश १ मा शैक्षिक सुधारका लागि करिब २८ करोड बजेट

धनकुटा । प्रदेश–१ को समाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका ४ सयबढी शैक्षिक संस्थामा भौतिक सुविधा विस्तार कार्यक्रमका लागि करिब २८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । प्रदेश १ का १४

प्रदेश १ को प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन फागुन १५ गतेदेखि

आह्वान गरिएको अधिवेशनमा विभिन्न तीन विधेयकको विषयमा समेत छलफल हुनेछ । जसमा प्रदेश सरकार आर्थिक तथा वित्तीय कार्यविधि, प्रदेश सरकार ऐन संशोधन विधेयक, प्रदेश अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा छलफल हुनेछ ।

बिजनेस नदिँदा प्रदेशसभा बैठक अन्योलमा

मुख्यमन्त्री राईले सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्रका सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको सहमतिविना नै मन्त्रालय विस्तारका गर्नुका साथै राजनीतिक नियुक्तिमा कांग्रेस असन्तुष्ट भएकाले पनि विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।