बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको टिप्पणीप्रति उहाँले प्रतिपक्षीको कार्य नै सरकारको कामकारबाहीको विरोध गर्नु स्वभाविकै हो भन्दै राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुपर्ने संस्कारको विकास गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब २ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४० अर्ब हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । असार १ गते वार्षिक बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुरूप प्रदेश सरकारको
मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशका ८५ वटै पालिकाले लिएको लक्ष्य प्राप्त गर्न सके मात्र प्रदेश समृद्धिको अभियान पुरा हुने बताउनुभयो । सीमित स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोगबाट स्थानीय तहले विकासलाई अगाडी बढाउनुपर्ने उहाँको
देशका बाँकी भू–भागहरू (लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश)मा केही दिन पछि मनसुन प्रणाली प्रवेश हुने महाशाखाको अनुमान छ ।
असार १ मा ल्याउनुपर्ने बजेटका लागि यतिबेला सातै प्रदेश बजेटको तयारीमा जुटिसकेका छन् । यस्तै असार १५ ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तह पनि बजेटको तर्जुमा लागिसकेका छन् ।
२०७४ साल मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा संघ र प्रदेशको चुनाव भएको थियो । निर्वाचन आयोगले समानुपातिकसहितको अन्तिम परिणाम फागनुमा दिएपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले फागुन २० गते सपथ
यसअघि विहिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सरोजकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रस्तुत गर्ने विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सरकारले यसअघि नै हृदयघात, मस्तिस्कघात, मुटु, दम, मधुमेह, फिस्टुला, क्यान्सरलगायत विभिन्न नसर्ने रोग लागेका विरामीहरूलाई उपचारको लागि ५० हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको नौ महिना मात्र भएको स्मरण गराउँदै उहाँले डडेल्धुरामा विमानस्थल, बसपार्क, राजमार्ग सुधार, ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गर्नेदेखि मेडिकल कलेज बनाउन आफू लागि पर्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम