काठमाडाैं । पर्सिदेखि हरिकृष्ण कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुहुने भएको छ । सर्वाेच्च अदालत स्राेतका अनुसार मंगलबारबाट तीर्थाटनका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की भारत जाने भएपछि हरिकृष्ण कामु प्रधानन्यायाधीश बन्न लाग्नुभएकाे
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर जबराको निवासमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली अनुगमनकाे लागि पुगेको छ। जबराले सञ्चारमाध्यमहरुमा आफूलाई नजरबन्दमा राखेको बताएपछि आयोगकाे टाेली अनुगमनकाे लागि पुगेकाे हाे । आयोगका प्रवक्ता
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको टुंगो नलागेसम्म सर्वोच्च अदालतमा काममा फर्कन नमिल्ने बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको बयान सकिएको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिले तयार पारेको ४३ प्रश्नमा बाँकी ८ वटा प्रश्नको बयान मंगलबार सकिएको हो राणासँग मंगलबार पाँचौ दिनको बयान
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आइतबार चौथो दिन बयान दिनुभएको छ । बयान नसकिएकाले यही भदौ २८ गते थप बयान हुने तय भएको छ ।
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले आइतबार पनि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग बयान लिएको छ । समितिले आइतबार बिहान ११ बजेदेखि जबरासँग करिब २ घण्टा बयान लिएको हो । समिति
काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा उदयउमेश ललित नियुक्त हुनुभएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एनभी रमणको कार्यकाल सकिएपछि ललित नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको हो । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ललितलाई राष्ट्रपति द्रौपदी
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि कारवाही प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । न्यायपालिका प्रमुखविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको ६ महिनापछि सिफारिस समितिको बैठक बसेर
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनले प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग यही संसदबाट टुंगो लाग्ने दाबी गर्नुभएको छ । मंगलबार संसदबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उहाँले यही संसदले
समितिले कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम