काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राजनीतिक संकट गहिरिएको बेला नेकपाको दाहाल नेपाल समुहको स्थायी कमिटि बैठक आज बस्दैछ । विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न आज दिउँसो ११ बजे स्थायी
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम बारेको मुद्दाको फैसला आज हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले फागुन १३ गते अन्तिम बहस सकेर फागुन २०
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई भारतले नेपालको आन्तरिक मामिला भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएको
काठमाडौं, फागुन ११ । नेकपाका दाहाल–नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई लोकतन्त्रको जित भनी टिप्पणी गर्नुभएको छ । अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘अदालतले लोकतन्त्रको जित गराएको छ । यो
११ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको छ । संसद विघटन मुद्दामा फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अमान्य घोषणाको फैसला
एजेन्सी । भारतको मुम्बई उच्च अदालतकी न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवालाको एक फैसलाबाट आक्रोशित भएकी महिलाले उनलाई विरोधस्वरुप कण्डमको प्याकेट पठाएकी छन् । यौन उत्पीडनको मुद्दामा न्यायाधीश गनेडीवालाले विवादित फैसला गरेको भन्दै
काठमाडौं, मंसिर २२ । उच्च अदालत पाटनले दरबारमार्गस्थित ल्यान्डमार्क होटलमा भएको सामूहिक बलात्कार घटनाका मुख्य अभियुक्तलाई पाँच वर्ष कैद र रु सात लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको छ । मुख्य
पोखरा, असोज २८ । गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध विभिन्न तहका अदालतमा चालु आवमा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ११ गरी आव २०७६/७७
यज्ञराज पाण्डे र सुयेश मानन्धर (ईमेज)काठमाण्डौं, साउन १९ । पूर्वडीआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको चौतर्फी आलोचना हुँदासमेत मौनता सांधेको नेपाल बार एसोसियसनले फैसलाको तीन साता पुग्नै लाग्दा
यज्ञराज पाण्डे (ईमेज)पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलालाई सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सुनाएपछि अब सर्वोच्चले आफ्नै निर्णयउपर पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीशसमेतको संयुक्त बेञ्चले गरेको