काठमाडौं, भदौ १९ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि जनप्रतिनिधि उपभोक्ता अधिकारप्रति जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् । जनताको घरआँगनमा पुगेको भनिएका ७५३ सरकारमध्ये हालसम्म सात वटाले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम