काठमाडौं । देशका सबै स्थानीय तहहरुले आज शुक्रबार बजेट ल्याउँदैछन् । स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रबार आ–आफ्नो सभामा प्रस्तुत गर्नेछन् । कतिपय स्थानीय तहले भने बुधबार बिहीबार नै
झापा । झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला गाउँपालिकावासीले भने कृषक लक्षित कार्यक्रम ल्याउन माग गरेका छन्। जनप्रतिनिधिहरुले कृषक लक्षित बजेट नल्याए स्वीकार्न नसकिने समेत कृषकले चेतावनी दिएका
संविधान बमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुनेगरी हरेक गतिविधि गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेटमा भने त्यसतर्फ कुनै पनि दृष्टिकोण पुर्याउन नसकेको सांसद गौतमले बताउनुभयो ।
‘विगतदेखि बाँडिदै आएको सांसद विकास कोष जनताले रुचाएको कार्यक्रम हैन,’ संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीले आयोजना गरेको संसदीय पत्रकारिता तालिम अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्री बरालले भन्नुभयो, ‘निर्वाचित क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम भनिए पनि
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि प्रदेश १ सरकारले ५४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । साढे ३४ अर्बको बजेटमा प्रदेश सरकारले १८ अर्ब मात्रै खर्च गरेको हो
बजेटबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको टिप्पणीप्रति उहाँले प्रतिपक्षीको कार्य नै सरकारको कामकारबाहीको विरोध गर्नु स्वभाविकै हो भन्दै राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुपर्ने संस्कारको विकास गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब २ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड
सडक पूर्वाधारका लागि मात्रै ५ अर्ब ६० करोड ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी संरचना निर्माण तथा पुननिर्माणमा १ अर्ब ६७ करोड, रासायनिक मल खरिद गर्न १ करोड
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ७ अर्ब ९२ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त ९ अर्ब २३ करोड, ससर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३
कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख (५८ प्रतिशत), चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख (२७ प्रतिशत) तथा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम