यसैगरी खरिद योजना समयमा नहुने, आर्थिक वर्षको शुरुवात देखि नै काम गर्ने प्रवृत्ति नहुने, आयोजनाले काम अगाडि बढाउन नसक्दा पुस मसान्तमा आएर बजेटको आकार खुम्चिने गरेको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज
काठमाडौ । सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आव्हान गर्न राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले आगामी जेठ ३ गते दिउँसो ४ बजे संघीय संसदको
राज्यको नीतिले राजस्व प्रचुर मात्रामा उपलब्ध भएर सरकार चलायमान भइरहेको परिस्थितिमा आन्तरिक उत्पादन, एसएमईलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन उर्जा तथा कृषि प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयका वित्तीय सल्लाहकार डा. शालिकराम
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयले सोमबार विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । वन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वनको विनाश नगरी अधिकतम प्रयोगमा जोड
१५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबारदेखि योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएर छलफल थालेको हो ।
काठमाडौं । बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएपछि संसदको बजेट अधिवेशन अन्योलमा परेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले आगामी बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा एकमत जनाए ।
मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, सुन–चाँदी, खानेतेल, प्लास्टिक, डण्डी, ढुवानी भाडालगायतको मूल्यवृद्धिले नेपालमा समेत चाप परिरहेता पनि मूल्यवृद्धि सीमाभित्रै रहेकाले अत्तालिनुपर्ने स्थिति नरहेको पनि बताउनुभयो ।
‘गतवर्ष कोभिडको कारणले बजेटको आकार पनि सानो भयो,’ शिक्षा मन्त्री पौडेललाई उद्धृत गर्दै उहाँका प्रेस संयोजक बिमल खड्काले भन्नुभयो, ‘यस वर्ष कोभिड महामारी कम छ, संविधानबमोजिम शिक्षामा बजेट बढाएर २०
बागलुङ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत बागलुङका १ सय १९ विद्यालयले बजेट पाउने भएकाछन् । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि देशभरका ४ हजार १ सय ५७ विद्यालय छनौटमा पर्दा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम