८ बैशाख २०८२, सोमबार | Mon Apr 21 2025


सरकारले ल्यायो १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट, के–के विषय प्राथमिकतामा ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बताउनुभएको हो ।

सरकारले घटायो १५ अर्बले बजेटको आकार, नयाँ बजेट १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड (पूर्णपाठ)

सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेटको आकार १५ अर्बभन्दा बढीले घटाउँदै १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बनाएको छ ।

अर्थमन्त्रीद्वारा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत, १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट

अर्थमन्त्रीले विधेयक पेश गरेसँगै तीन जना सभासद र पूर्व सांसदहरूको शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक आइतबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीका लागि ५ हजार रुपैयाँ

उहाँले भन्नुभयो, ‘मृगौला प्रत्यारोपण गरी डायलायसिस गराइरहेकालाई मासिन पाँच हजार रुपैयाँ दिइने छ ।’

बल्ल बजेटको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय

अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

संसद् अधिवेशन अन्त्यसँगै बजेटको भविष्य अन्योलमा

अध्यादेश सफल हुन नसकेमा सरकारले खर्च गर्ने र राजस्व उठाउनकै लागि अर्काे कानुनको ल्याउनु पर्ने पुर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।

नारायणहिटीभित्र वन्यजन्तुका छाला र अवशेष छरिएको अवस्थामा

यस्ता सामग्री भण्डारण गर्न राजदरबारमा छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गरिएको थियो । जसलाई फारसखाना भनिन्थ्यो । अहिले त्यो फारसखाना आफैं संकटमा छ ।

शिवराज अस्पताल बजेट र जनशक्तिको अभावमा अलपत्र

कपिलवस्तु, साउन १२ । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका– ९ बहादुरगञ्जस्थित शिवराज अस्पताल आवश्यक बजेट र जनशक्तिको अभावमा अलपत्र परेको छ । वि.सं. १९९८ सालमा स्थापना भएको देशकै दोस्रो पुरानो अस्पतालमा बजेट

१ सय १९ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

काठमाडौं, साउन ८ । चालु आर्थिक बर्ष शुरुभैसक्दा समेत अझै पनि १ सय १८ स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका

१७५ स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेनन्

काठामडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सकिएको एक साता बितिसक्दा पनि १ सय ७५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । ऐन अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व