२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार | Thu Mar 13 2025


कर्णाली प्रदेशसभामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइयो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभा बैठक प्रतिपक्षी एमालेले लगातार अवरोध गरेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन मध्यरातमा अन्त्य, अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन मध्यरातमा अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले गएराति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरि प्रदेशसभा अन्त्य गर्नुभएको हो। पछिल्लो एक महीनायता

चाँडै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहलाई अर्थ मन्त्रालयको दवाव

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट पारित गर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ । केही स्थानीय तहले अझै बजेट पारित नगरेकाले मन्त्रालयको वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखाले पत्राचार गरेर समयमै बजेट

अर्घाखाँचीका स्थानीय तहको बजेट : स्वास्थ्य कृषि, शिक्षा लगायका क्षेत्रमा प्राथामिकतामा

सागर महत अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीका ६ वटा स्थानीयतहले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ४ अर्ब ७० करोड ५१ लाख बजेट सार्वजनिक गरेका छन । जिल्लामा तीन नगरपालिका तीन गाउँपालिका रहेका

बाराका स्थानीय तहले कार्यक्रम नै नगरी बजेट वितरण

बारा, असार २० । बारामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले प्रदेश २ सरकारको करोडौं रकमको हिनामिना गरेको खुलेको छ । बाराका दर्जन बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले विभिन्न एजेन्सी,

विपक्षी दलहरुको विरोधका कारण लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अलपत्र

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश भएको दुई साता बितिसक्दा पनि छलफल हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिने केही दिन मात्र बाँकी रहँदासमेत प्रदेशसभामा बजेट छलफल

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट बहुमतले पारित

कैलाली । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमाले ओली समूहको असहमतिका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक

गण्डकीमा मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन टुंगियो : बजेट पारित भएपछि बाँकी ६ मन्त्री नियुक्त गरिने

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरुको कार्य विभाजनमा सहमति जुटेको छ । गठबन्धनबीच भएको समझदारी अनुसार प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका कुमार खड्काले तत्कालका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुहुने

७२ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन्

काठमाडौं । देशका ७२ स्थानीय तहले हिजो आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेनन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १०

बहुमत सदस्यको बहिस्कारपछि ललितपुर महानगरको बजेट रोकियो

काठमाडौं, असार १० । बहुमत सदस्यले नगरसभा बैठक बहिस्कार गरेपछि ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेट रोकिएको छ । बहुमत सदस्य अनुपस्थित भएका कारण नगरसभा बैठकमा बजेछ