काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले एक हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोटमाथि सरकारले गरेको निलम्बनलाई सदर गरेको छ । कालोधन र राजस्व छली नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम