काठमाडौं । सरकारले तीन वर्षभित्र सबै भूमिहिन दलितलाई आवास उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम