काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमाथिको बहसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा सरकारी र निजी वकिल गरी बीस जना भन्दाबढीले बहस गर्ने भएका छन् । सरकारको पक्षमा बहस गर्न सरकारी
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम