काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर प्रकृतिका विषयहरूमा आममाफी नहुने जानकारी अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई गराएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको मानव अधिकार परिषद्को ३७ औं सत्रमा बिहीबार
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम