काठमाडौं, कात्तिक २१ । सरकारले कोरोना उपचारको नाममा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एक–एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनविद्हरुले बताएका छन् । सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा
काठमाडौं, कात्तिक १७ । सर्वोच्च अदालतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सरकारी अस्पतालले निःशुल्करुपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा
काठमाडौं, कात्तिक ५ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । विभिन्न समयमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग
रुपन्देही, असोज २९ । प्रदेश राजधानीको विषयलाई लिएर बुटवलमा भएको विरोध प्रदर्शनकाक्रममा सरकारी स्कुटर जलाउने चार युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बिहीबार सूचना निकालेर रुपन्देहीको तिलोत्तमा
काठमाडौं, असोज २९ । नक्कली फेसबुक पेज बनाइ अश्लील र आपत्तिजनक सन्देश र श्रव्यदृश्य पठाउने तथा तस्वीरको स्वरुप बिगारेर असान्दर्भिक विषयवस्तु पोस्ट गर्ने व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । प्रहरीको साइबर
काठमाडौं, असोज २८ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रतिवादीहरूका नाममा म्याद जारी गरेको सात महिना बित्दासमेत नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितका ‘हाइप्रोफाइल’का व्यक्तिहरु अदालतमा उपस्थित हुन अटेर गर्दा
पोखरा, असोज २८ । गण्डकी प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालयविरुद्ध विभिन्न तहका अदालतमा चालु आवमा २७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ११ गरी आव २०७६/७७
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई दसैंपछि मात्रै हुने भएको छ । संवैधानिक ईजलाशमा सुनुवाई भइरहेको गौतमको मुद्धामा अदालतका न्यायाधीशमा कोरोना देखिएपछि गत
एजेन्सी, असोज २७ । भारतमा यतिबेला अर्नब गोस्वामीको रिपब्लिक टिभी र अरु दुई टेलिभिजन टीआरपी प्रकरणमा फसेका छन् । त्यही बेला गोस्वामीसहितको दुई टीभीविरुद्ध हिन्दी सिनेमा उद्योगका निर्माताहरू एकजुट भई
काठमाडौं, असोज २३ । भूूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली नबनाइ जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम