काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजबाट सञ्चालन नगर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा सामुदायिक र सरकारी अस्पतालबाट मात्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत सेवा
डडेल्धुरा । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सार्वजनिक गरे पनि डडेल्धुराबासी भने विश्वस्त छैनन् । डडेल्धुरा अस्पतालको हालको व्यवस्थालाई नै कार्यान्वयन
मन्त्री पौडेलले केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान नभए निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने अवस्था गुम्ने चेतावनी दिनुभयो ।
गृहमन्त्री खाँणले शुक्रबार पीडित विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनका नेताहरुसँग छलफल गरी ती मेडिकल कलेजहरुमा देखिएका समस्या समाधान तत्काल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।
यस्तै, एमबीबीएस समेतका कार्यक्रमका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने क्रममा कुल शुल्क अन्तर्गत विश्वविद्यालय, विषयगत काउन्सिल र शिक्षण संस्थालाई बुझाृनुपर्ने शीर्षकगत रकमसमेत निर्धारण गर्ने कार्यमा आयोगले तत्काल कार्यरम्भ गर्ने निर्णय पनि
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १४ (क)मा निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा सम्बन्धनको खारेजी गर्ने उल्लेख छ ।
पहिलो र दोस्रो लहरको बेलामा सूचीकृत अस्पतालहरु हाल स्थगन गरिएको हुँदा सम्भावित तेस्रो लहरको सम्भावनालाई मध्यनजर सूचीकृत गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारीतर्फका चिकित्सकको छात्रवृत्ति कोटा १० प्रतिशतले कटौती भएको छ । अब सरकारीलाई ३०, खुल्लामा ६० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिटको व्यवस्था हुनेछ ।
कमजोर मेडिकल कलेजमा पढेका चिकित्सकहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु पनि बढी भएको उहाँको तर्क छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ अनुसार एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन । ऐन जारी हुनु अघि नै काठमाडौं विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम