सरकारको निर्णयले अदालतको गरिमामा आँच पुर्याएको भन्दै न्यायाधीशहरूले पदक नलिने निर्णय गर्नुपर्ने पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको धारणा छ ।
दिपेन्द्र अधिकारी काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपयुक्त थलो प्रतिनिधि सभा नै हो । तर, पछिल्लो पटक संविधानको प्रावधानको ख्यालै नराखी सत्तामा टिकिरहने तिकडमबाजीका कारण सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश
संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ । त्यसमध्ये समाजवाद अहिले चल्तीको शब्द बनेको छ ।
महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘टालाटुली बाटुली के जाति भन्ने कुरा छ नि । त्यो हेर्दै जानु छ । यो गठबन्धन कसरी रहन्छ, कति दिन रहन्छ ? कसरी गर्छ, हेर्दै जानुछ ।
कुनै न कुनै कारण देखाएर फोहोरको डंगुर बाटाबाटामा देखिनु नौलो दृश्य होइन । कोभिडको महामारी, त्यसमाथि झरीको मौसममा घर, बाटो र सार्वजनिक स्थानमा फोहोरको पहाड थुप्रिँदा काठमाडौंबासीको दैनिकी प्रभावित बनेको
पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र कल्याणकुमार श्रेष्ठले दलका नेताहरूको अहमताका कारण संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
नेपालको राजनीति विगतदेखि वर्तमानसम्म व्यक्तिवादमा अल्झिएको छ । घिमिरेका अनुसार यहाँको राजनीति हिरोइजमको सिकार बन्दै गएको राजनीतिक विश्लेषक सोमत घिमिरे बताउनुहुन्छ ।
यादव पक्षको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले ठाकुर पक्षले जनतासँग माफी मागे मात्रै एकता सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको हो । पुस ५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन
माओवादीको नारा नै समानुपातिक राज्यसत्ता बनाउनु थियो । युद्धकालमा उनीहरूको बोलीवचनले सर्वसाधारणको ध्यान खिचेको थियो । झण्डै १७ हजारले समानुपातिक राज्य प्रणाली स्थापनाको आशमा ज्यान गुमाए पनि शान्ति प्रक्रियापछि ठ्याक्कै
हरिविनोद अधिकारी नेपालको संविधान २०७२को कार्यान्वयनका क्रममा यस्तो अवस्था पनि आयो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि समेत परमादेश दिनु पर्ने । २०७८ साल असार २८ गते नेपालको राजनीतिक र कानुनी इतिहासमा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम