काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला यथावत राखेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले बिरोध प्रदर्शन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनउँदै पार्टीका केही नेता–कार्यकर्ताहरुले बिरोध
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसलालाई सदर गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीको मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय टंकबहादुर मोक्तान र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उच्च
काठमाडाैं । नागरिक उन्मुक्ती पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरीको मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ । चौधरीले आफूविरुद्ध जन्मकैदको फैसला खारेज हुनुपर्ने माग राखेर दायर गरेको पुनरावेदनको मुद्दाकाे आइतबार
काठमाडौं । सरकारले मुलुकलाई आन्तरिक एकताका लागि सहज वातावरणमा सबैलाई काम गर्न दिने मनशायका साथ आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको प्रष्ट पारेको छ
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौंधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्ने गरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । सोमबार उपमहासचिव रिमालले ‘संविधानको
काठमाडौं । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । यो अध्यादेश नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यस पटकको निर्वाचनमा तीन सिटसहित सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गर्दैछ । यो पार्टीको संरक्षकमा रेशम चौधरी हुनुहुन्छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सङ्घमा प्रत्यक्षतर्फ तीन सिट र
काठमाडौं । राजनीतिक क्षमता र योगदानभन्दा आफन्त तथा नातागोतालाई राजनीतिमा अगाडि बढाउनु नेपाली राजनीतिक संस्कारका लागि नौलो हैन । यसपालीको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा पहुँचका भरमा टिकट हत्याएका
कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट बर्दिया-२ मा प्रतिनिधि सभामा मनाेनय दर्ता गराएका रेशम चौधरीको पनि उम्मेदवारी खारेज भएको छ। २०७२ सालमा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भएर
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम