प्रदिप आचार्यबुटवल । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुंग्याएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । अझै प्रदेश प्रमुख परिवर्तनसँगै सरकार परिवर्तन हुने कुरा अझै बलियो बन्दै गएको
अर्घाखाँची । अर्घाखाँची जिल्ला अदालतले लुम्बिनी प्रदेशकै सबैभन्दा बढी मुद्दा फछर्यौट गर्ने जिल्ला बनेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का १४९ थान र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का २ सय ८०
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेपछि गएराति संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले आज अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । आज बिहान
बर्दिया, असार २१ । नेपाल पत्रकार महासंघ बर्दियाले सञ्चार विधेयक पुर्नलेखनको माग गर्दै सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको सञ्चार
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश भएको दुई साता बितिसक्दा पनि छलफल हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिने केही दिन मात्र बाँकी रहँदासमेत प्रदेशसभामा बजेट छलफल
काठमाडौं, असार ८ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल महन्थ ठाकुर पक्षले लुम्बिनी प्रदेशमा उपेन्द्र यादव पक्षीय दुई प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अध्यक्ष ठाकुरको तर्फबाट कार्यकारिणी सदस्य केशव
उपेन्द्र यादव पक्षको कारबाहीपछि प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका सन्तोषकुमार पाण्डेयसहित चार जना सांसदको पल रहने वा नरहने विषयमा सुनवाइ हुन लागेको हो ।
काठमाडौं, असार ६ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी चारजना मन्त्रीलाई जनता समाजवादी पार्टीले पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टीको ह्विप उल्लंघन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा मतदान गरेको भन्दै
रुपन्देही, असार २ । तीनदेखिको अविरल वर्षाका कारण लुम्बिनी प्रदेशका तराई जिल्लामा कयौं बस्ती डुबानमा परेका छन् भने पहाडी जिल्लामा पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको छ । लगातारको वर्षापछि रुपन्देहीको पूर्वपश्चिम
बुटवल, जेठ ३० । लुम्बिनी प्रदेश सभामा सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम