काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले इन्फरमेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा ५ वर्षसम्म कुनैपनि करका नीतिहरुमा परिवर्तन नगर्ने बताउनुभएको छ । शनिबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्मेलन, २०८१ लाई सम्बोधन गर्दै
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सुशासन कायम गर्नका लागि राज्यका सबै निकायहरुमा शुद्धिकरण अभियान सुरु गर्ने बताउनुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउनको लागि बैंकर्स र व्यवसायी छुट्याउने नीति लिएको बताउनुभएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन)
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नेकपा (माओवादी केन्द्र) तिर नभई जनतातिर ढल्केको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । बुधबार संसदभवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुको नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले डिजिटल अर्थतन्त्रको बिस्तार र हरित अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ । बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने जनाइएको छ । बैठकमा आ.व. २०८१÷०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रसँग मिलेर आर्थिक विकास गर्नेगरी बजेट ल्याएको दाबी गर्नुभएको छ । संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटका विषयमा बुधबार सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय संसद सचिवालयलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल लगायतले बुधवार सिंहदरबारमा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएका विषय बजेटमा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने परिस्थिति बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम