प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले हदम्याद बढाउँदाको जोखिम र विषयको गम्भीरताको विषयमा व्यापक विचार विमर्श गरेका छन् । सरकारले भने तत्काल यस विषयमा तत्काल पुनर्विचार हुन नसक्ने आशय प्रकट गरेको छ ।