काठमाडौं । विकास साझेदारबाट अन्तराष्ट्रिय सहायता लिँदा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर मात्र लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । वैदेशिक सहायता परिचालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन चैत्र १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम